सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

SDG

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से,संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने, 25 सितंबर 2015 को आयोजित अपने 70 वें सत्र में “ट्रांसफोर्मिंग आवर वर्ल्ड :2030” सतत विकास के लिए एजेंडा नामक दस्तावेज को अंगीकार किया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और संबंधित 169 लक्ष्य शामिल है । सतत विकास लक्ष्य विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण आयामों को एकीकृत करते हुए वैश्विक लक्ष्यों की एक व्यापक सूची है । इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्य सार्वभौमिक (सभी देशों के लिए-विकसित, विकासशील और कम से कम विकसित), परस्पर और अविभाज्य है और इस प्रकार सबको एक साथ लाने में व्यापक और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि कोई छूट न जाएं । देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी वर्ष 2030 तक लक्ष्यों और ध्येयों को लागू करने में की गई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा करना है।

01 जनवरी, 2016 से 17 सतत विकास लक्ष्यों और संबंधित 169 लक्ष्य लागू किए गए

  • शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र  द्वारा वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों तथा संबद्ध लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए 231 अलग-अलग वैश्विक संकेतकों  को चिन्हित किया गया ।

  • The SDGs are not legally binding but have become de-facto international obligations and have potential to reorient domestic spending priorities of the countries till 2030.

  • इन देशों से यह   अपेक्षा की   जाती है कि वो  इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वामित्व  अधिकार लें और राष्ट्रीय ढांचा तैयार करें । इसका  कार्यान्वयन और सफलता देशों की अपनी सतत विकास लक्ष्य विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी ⃓  

  • 2030 के एजेंडे ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि लक्ष्य पर प्रगति के मापन के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि "कोई भी वामपंथी नहीं है" गुणवत्ता, विश्वसनीय और असहमतिपूर्ण डेटा की आवश्यकता होगी।

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एसडीजी डैशबोर्ड

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा युनाइटेड नेशंस रेज़ीडेंट कोओर्डिंनेटर कार्यालय (यूएनआरसीओ) के सहयोग से इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड तैयार किया गया ⃓

एसडीजी डैशबोर्ड

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा युनाइटेड नेशंस रेज़ीडेंट कोओर्डिंनेटर कार्यालय (यूएनआरसीओ) के सहयोग से इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड तैयार किया गया ⃓
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सतत विकास लक्ष्य संकेतक

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उच्च स्तरीय संचालन समिति

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नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मंत्रालय,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओएफ़सीसी), वित्त मंत्रालय के सदस्यों के साथ भारत सरकार के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएस आई) और सचिव, की अध्यक्षता मे सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया है

HLSC अधिसूचना देखें

Sectoral Committees on SDGs

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MoSPI has constituted six Sectoral Committees for working on the methodologies of SDG indicators. These Sectoral Committees consisting of members inter-alia, from relevant data source Ministries, UN Agencies/Development Partners, Research Institutions will mainly work together for evolving methodology for Tier III global indicators, examination of Tier I and Tier II global indicators in Indian context and identifying data gaps in monitoring of SDGs.

These Sectoral Committee for SDGs are on following themes

Poverty, Agriculture and Food Security

Labour & Employment and Education

Health and Gender related issues

Environment and Climate change

Good Governance and Capacity Building

Big Data, AI, Block Chain and Machine learning for SDGs

Order constituting Sectoral Committees

एसआईएफ़ दिशानिर्देश

SDG

राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य पर कोई भी कथन राज्य में प्रचलित स्थिति से संबंधित टिप्पणी के बिना अधूरा है l सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्यों को व्यापक और समावेशी सतत विकास लक्ष्य निगरानी ढांचे के विकास में पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है । .

मंत्रालय ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय निगरानी ढांचे के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और सहायता प्रदान करने हेतु राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) के विकास के लिए दिशानिर्देशों को तैयार और उनका परिचालन किया हैं ।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीत संकेतक ढांचे संबंधी निर्माण से सतत विकास लक्ष्य पर होने वाले प्रगति को ट्रैक करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को शामिल करके राज्य स्तरीय निगरानी ढांचे के विकास में राज्य सरकारों की सुविधा और सहायता प्रदान करना है ।

सतत विकास लक्ष्यों के विकास के लिए दिशानिर्देश (एसडीजी) राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (SIF) के विकास हेतु दिशानिर्देश (संस्करण 1.1)

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प्रशिक्षण/प्रचार

Heading seprator

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य संकेतकों की अवधारणाओं और कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श करने, विभिन्न हितधारकों के साथ विचार मंथन और सतत विकास लक्ष्यों पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य संकेतकों का विकास करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायतार्थ प्रशिक्षण/कार्यशाला/ संगोष्ठियाँ/सम्मेलनों का आयोजन करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है

SDG

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य सांख्यिकी कार्मिकों के क्षमता निर्माण और राज्य निगरानी ढांचे के विकास, सतत विकास लक्ष्य के बारे में अवगत कराने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके वर्ष 2018-19 के दौरान पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया ।

SDG

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य के निगरानी ढांचे को समझने के लिए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया है।

SDG

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय का वार्षिक सम्मेलन(सीओसीएसएसओ) 11 से 12 नवंबर 2019 के दौरान केंद्रीय थीम के रूप में सतत विकास लक्ष्यों के साथ आयोजित किया गया था । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा उप राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों कि निगरानी करने के लिए राज्य/जिला संकेतक ढांचा के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी ।

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कृषि और किसान कल्याण और आईसीएआर-आईएएसआरआई और अन्य कृषि सांख्यिकी 2019 (आईसीएएस-VIII) पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18-21 नवंबर 2019के दौरान, नई दिल्ली में हुआ ।

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